नोएडा। लावारिस कुत्तों से परेशान सेक्टर-137 की विभिन्न सोसाइटी में रहने वाली 8 महिलाओं के एक ग्रुप ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर ली है। सोमवार को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका डालने की तैयारी की है। वादी ने अपनी ओर से सुमित्रा द्विवेदी को अधिवक्ता नियुक्त किया है।
सेक्टर-137 में रहने वाले अभिष्ट गुप्ता ने बताया कि शहरवासी लावारिस कुत्तों से परेशान हैं। उनके सेक्टर की 8 सोसाइटियों में ही करीब दो माह में ही लावारिस कुत्ते 50 से ज्यादा महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को काट चुके हैं। इस मामले में कई बार नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी और जिलाधिकारी सुहास एलवाई से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन कोई भी मामले को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है।
जनहित याचिका में एनिमल बर्थ कंट्रोल (डॉग) 2001 एक्ट का हवाला दिया गया है। उन्होंने बताया कि कई बार इस मामले में स्थानीय विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री तक भी शिकायत भेजी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब स्थानीय निवासी हाईकोर्ट की शरण में जाने को मजबूर हैं। अभिष्ट गुप्ता ने बताया कि जनहित याचिका तैयार हो चुकी है। वह रविवार को ही इलाहाबाद पहुंचकर अधिवक्ता के माध्यम से इस पूरा कराकर आए हैं। सोमवार को इसे हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा।
लावारिस कुत्तों से परेशान आरडब्ल्यूए ने दी पुुलिस को तहरीर
सेक्टर-120 स्थित आम्रपाली जोडिएक सोसाइटी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने लावारिस कुत्तों से परेशान होकर फेज-3 थाने में तहरीर दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि लावारिस कुत्ते सोसाइटी में रहने वालों पर हमला कर उन्हें काट लेते हैं। कुछ लोग इन लावारिस कुत्तों को खाना खिलाते हैं। जबकि, एनिमल वेलफेयर बोर्ड के दिशा- निर्देश हैं कि जिस जगह सोसाइटी के बच्चों और लोगों का आना-जाना रहता है, वहां पर लावारिस कुत्तों को खाना नहीं दिया जा सकता।
इसके बावजूद सोसाइटी निवासी एक महिला लावारिस कुत्तों को खाना खिलाती है। कई अन्य लोग भी ऐसा करते हैं। आरडब्ल्यूए ने सभी लोगों को कहा था कि ऐसे लोगों की फोटो खींचे और वीडियो बनाएं। इस पर एक महिला ने खुद को मेनका गांधी के ऑफिस की अधिकारी बताकर उनसे धमकी भरे लहजे में बात की। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने कोतवाली प्रभारी से गुहार लगाई है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें, जिससे सोसाइटी में लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर रोकथाम हो सके। ब्यूरो
नोएडा। लावारिस कुत्तों से परेशान सेक्टर-137 की विभिन्न सोसाइटी में रहने वाली 8 महिलाओं के एक ग्रुप ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर ली है। सोमवार को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका डालने की तैयारी की है। वादी ने अपनी ओर से सुमित्रा द्विवेदी को अधिवक्ता नियुक्त किया है।
सेक्टर-137 में रहने वाले अभिष्ट गुप्ता ने बताया कि शहरवासी लावारिस कुत्तों से परेशान हैं। उनके सेक्टर की 8 सोसाइटियों में ही करीब दो माह में ही लावारिस कुत्ते 50 से ज्यादा महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को काट चुके हैं। इस मामले में कई बार नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी और जिलाधिकारी सुहास एलवाई से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन कोई भी मामले को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है।
जनहित याचिका में एनिमल बर्थ कंट्रोल (डॉग) 2001 एक्ट का हवाला दिया गया है। उन्होंने बताया कि कई बार इस मामले में स्थानीय विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री तक भी शिकायत भेजी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब स्थानीय निवासी हाईकोर्ट की शरण में जाने को मजबूर हैं। अभिष्ट गुप्ता ने बताया कि जनहित याचिका तैयार हो चुकी है। वह रविवार को ही इलाहाबाद पहुंचकर अधिवक्ता के माध्यम से इस पूरा कराकर आए हैं। सोमवार को इसे हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा।
लावारिस कुत्तों से परेशान आरडब्ल्यूए ने दी पुुलिस को तहरीर
सेक्टर-120 स्थित आम्रपाली जोडिएक सोसाइटी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने लावारिस कुत्तों से परेशान होकर फेज-3 थाने में तहरीर दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि लावारिस कुत्ते सोसाइटी में रहने वालों पर हमला कर उन्हें काट लेते हैं। कुछ लोग इन लावारिस कुत्तों को खाना खिलाते हैं। जबकि, एनिमल वेलफेयर बोर्ड के दिशा- निर्देश हैं कि जिस जगह सोसाइटी के बच्चों और लोगों का आना-जाना रहता है, वहां पर लावारिस कुत्तों को खाना नहीं दिया जा सकता।
इसके बावजूद सोसाइटी निवासी एक महिला लावारिस कुत्तों को खाना खिलाती है। कई अन्य लोग भी ऐसा करते हैं। आरडब्ल्यूए ने सभी लोगों को कहा था कि ऐसे लोगों की फोटो खींचे और वीडियो बनाएं। इस पर एक महिला ने खुद को मेनका गांधी के ऑफिस की अधिकारी बताकर उनसे धमकी भरे लहजे में बात की। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने कोतवाली प्रभारी से गुहार लगाई है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें, जिससे सोसाइटी में लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर रोकथाम हो सके। ब्यूरो
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