Greater Noida : ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण (Greater Noida Authority) की कमान संभालने के बाद रितु महेश्वरी ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। जिनका असर अब दिखने लगा है। बुधवार को हुई प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में भूखंड आवंटन योजनाओं से जुड़े कई प्रस्ताव पेश किए गए हैं। जिन्हें बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इनमें आवासीय भूखंडों की लेफ्ट आउट स्कीम भी शामिल है। इसके अलावा डाटा सेंटर, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स हब, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, इंडस्ट्री और ग्रुप हाउसिंग के लिए प्लॉट्स स्कीम लाने की तैयारी शुरू कर दी गई हैं।
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जीनिए क्या-क्या है तैयारी
ग्रेटर नोएडा की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया, “ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर पॉलिसी को अडॉप्ट (अंगीकृत) कर लिया है। इससे अब ग्रेटर नोएडा में डाटा सेंटर बनाना और भी आसान हो गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड के सामने प्रस्ताव रखा गया कि डाटा सेंटर के लिए भूखण्डों का आवंटन आईटी-आईटीईएस की दरों पर की जाए। इन समान दरों पर बोर्ड ने मुहर लगा दी है।
रितु महेश्वरी ने बताया, “ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक भूखंडों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस बढ़ी मांग को देखते हुए शीघ्र ही योजना लाने की तैयारी कर शुरू कर दी गई है। प्राधिकरण बोर्ड ने इसे उद्योग की श्रेणी में रखते हुए पॉलिसी पर अपना अप्रूवल दे दिया है। बहुत जल्दी भूखण्डों का आवंटन करने के लिए स्कीम आएगी। इससे शहर को बड़ा निवेश मिलने की उम्मीद है।
सीईओ ने बताया, “ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बिल्डर, औद्योगिक, संस्थागत, आईटी और आईटीईएस की वर्तमान घोषित योजनाओं के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। इन श्रेणियों में आने वाली योजनाओं के तय नियम और शर्तों पर बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। नए आवंटन नए नियमों पर किए जाएंगे।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एरिया में जल्द ही रिक्त आवासीय प्लॉटों की योजना आएगी। इन भूखंडों का आवंटन ई-ऑक्शन से करने के लिए प्राधिकरण बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।
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