ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के आवंटियों को पानी का बिल जल्द ही मोबाइल पर एसएमएस के जरिए मिलने लगेगा। साथ ही पेटीएम व मित्रा ऐप के जरिए बिल का भुगतान किया जा सकेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बृहस्पतिवार को जल-सीवर विभाग की समीक्षा करते हुए आवंटियों के लिए ये सुविधाएं शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
पानी के बिल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाते हैं
वर्तमान समय में आवंटियों के पानी के बिल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाते हैं। आवंटी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना बिल देख सकते हैं। सीईओ रितु माहेश्वरी ने बृहस्पतिवार को जल-सीवर विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी आवंटियों के मोबाइल नंबर पर भी पानी का बिल भेजे जाएं। इससे आवंटियों को पानी का बिल आसानी से पता चल सकेगा। उसी मैसेज के साथ पेमेंट का लिंक भी भेजा जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आवंटी भुगतान के विकल्प पर पहुंच जाएंगे और अपना आवंटन संख्या डालकर भुगतान कर सकेंगे। सीईओ ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मित्रा एप से भी बिल व पेमेंट ऑप्शन को लिंक करने को कहा है।
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बिल और बकाया भुगतान की सुविधा प्राधिकरण के इस एप से भी मिल सकेगी
आवंटियों के बिल और बकाया भुगतान की सुविधा प्राधिकरण के इस एप से भी मिल सकेगी। जल विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक कपिल सिंह ने पेटीएम से टाइ अप कर बिल व भुगतान की सुविधा का विकल्प देने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सीईओ ने सहमति दे दी है। सीईओ के निर्देशानुसार जल विभाग अब पानी के बिल व भुगतान से जुड़े इन सभी विकल्पों पर काम करेगा। जल विभाग सभी आवंटियों का केवाईए कराएगा। उनके मोबाइल नंबर अपडेट किए जाएंगे, ताकि पानी के बिल का मैसेज उनके मोबाइल पर पहुंच सके। सीईओ ने इन सेवाओं को शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। इससे ग्रेटर नोएडा के करीब 35 हजार पानी के उपभोक्ताओं को सुविधा हो जाएगी। इसके बाद सीईओ ने गंगाजल परियोजना की भी समीक्षा की। प्राधिकरण की तरफ से पूरी तैयारी कर लेने के निर्देश दिए, ताकि गंग नहर की सफाई के बाद हरिद्वार से पानी आते ही परीक्षण पूरा कर पहले चरण के सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति शीघ्र शुरू कर दी जाए। सीईओ ने कहा है कि जिन सेक्टरों व गांवों में अभी तक जलापूर्ति नहीं पहुंची है, वहां भी प्राथमिकता पर काम करते हुए सप्लाई शुरू कराएं। सीईओ ने समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों पर अमल करने के लिए दो सप्ताह में एक्शन प्लान सबमिट करने को कहा है, जिसमें काम शुरू करने से लेकर पूरा करने तक का तिथिवार ब्योरा होगा।
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